मोदी सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 पेश कर दिया है। निर्मला सीतारमण ने लगातार छठवीं बार केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। और अंतरिम बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। जिसमे किसानों के कल्याण और ग्रामीण मांग में वृद्धि को प्राथमिकता दी हैं। और बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान भी हुए हैं।
बजट 2024 में देश के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। कृषि क्षेत्र के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं जिससे किसानों को लाभ होगा। कृषि क्षेत्र के लिए बजट में रकम भी बढ़ाई गई है जिससे इस क्षेत्र का ओर विकास करने में मदद मिलेगी। इन घोषणाओं के बावजूद किसानों को सरकार से जो आशा थी, वह पूरी नहीं हो पाई है। किसान इस बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की रकम बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और किसानों को निराशा हाथ लगी।
वही अंतरिम बजट में किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि में मूल्यवर्धन बढ़ाने का वादा किया गया है। सीतारमण ने एकत्रीकरण, आधुनिक भंडारण, आपूर्ति श्रृंखला, प्रसंस्करण और ब्रांडिंग के साथ फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करने का वादा भी किया। उन्होंने किसान-केंद्रित नीतियों, आमदनी, सहायता, जोखिम कवरेज और स्टार्ट-अप के माध्यम से, टैकनोलजी प्रचार द्वारा स्पष्ट समावेशी विकास और उत्पादकता की कल्पना की हैं।
सफल योजनाओं पर नज़र डालते हुए, सीतारमण ने प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना को औपचारिक बनाने का ज़िक्र किया, जिससे 2.4 लाख स्वयं सहायता समूहों और 60,000 लोगो को लाभ हुआ। और किसानों को ‘अन्नदाता’ बताते हुए, सीतारमण ने उनकी कृषि-उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों में समय-समय पर वृद्धि का उल्लेख किया।
कृषि क्षेत्र के प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि हर वर्ष पीएम-किसान सम्मान योजना के तहत क्षेत्र और छोटे किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता इनायत की जाती है, जबकि पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया जाता है अन्य कार्यक्रमों के साथ, इन उपायों का ध्येय किसानों को देश और वैश्विक बाजार दोनों के लिए भोजन का उत्पादन करने में मदद करना है, इसमें मुफ्त राशन प्रावधानों से 80 करोड़ लोगों को लाभ होगा।
सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1.27 लाख करोड़ का बजट रखा है जो पिछले साल के मुकाबले 2 प्रतिशत ज्यादा है। ऐसे में कृषि के लिए इस बार बजट में 2 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि पिछले साल सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया था।
