भारत सरकार द्वारा महिलाओ के लिए कई योजनाए शुरू की हैं। वही भारत सरकार ने गर्भवती महिलाओं और नवजातों की स्थिति में सुधार लाने के लिए ‘जननी सुरक्षा योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से देश की गरीब गर्भवती महिलाओं को प्रसव के वक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना (जेएसवाई) भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसे गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है।
जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से गर्भवती महिला की डिलीवरी होने पर सीधे उनके बैंक अकाउंट में 6000 रुपए की रकम दी जाती है। ताकि गरीब और गर्भवती महिलाओं के सेहत ठीक रहे और बच्चों के जन्म के वक्त मां एवं नवजात मृत्यु दर को कम किया जा सके। इसलिए सरकारी अस्पताल में सरकार बच्चों की प्रसव को प्रोत्साहित करना चाहती है। जननी सुरक्षा योजना का फायदा प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। जेएसवाई योजना के माध्यम से देश की लाखों महिलाओं को फायदा मिल रहा है।
जननी सुरक्षा स्कीम ग्राम्य इलाके की गर्भवती महिलाओं को इस योजना के अधीन 1,400 रुपए और शहरी महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाते हैं जबकि मातृ वंदना योजना के तहत उन्हें 5,000 और मिलते हैं। ताकि गर्भवती महिलाओं और उनके नवजात शिशु का पालन पोषण अच्छे से हो सके। राजकीय चिकित्सालयों व स्वास्थ्य केन्द्रों में सामान्य प्रसव के बाद 48 घंटे और सिजेरियन डिलिवरी के करीब एक हफ़्ता तक देखभाल की जाती है। स्वास्थ्य विभाग का प्रयास है कि अधिक से अधिक महिलाओं का संस्थागत डिलिवरी कराया जाए। इसके लिए आशा कार्यकर्ता, संगिनी व एएनएम, समुदाय में संस्थागत डिलिवरी के फायदे और जननी सुरक्षा योजना के बारे में जागरूक करें जिससे शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सके।
सीएमओ ने बताया कि कुशल डॉक्टर व प्रशिक्षित स्टाफ की देखरेख में जिला चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्रों पर डिलिवरी होती है। किसी भी मिश्रित परिस्थिति से निपटने में आसानी रहती है। इसके साथ ही जरुरी दवा और उपकरणों की मौजूदगी, बच्चे की जटिलता पर तुरंत चिकित्सीय सुविधा, संक्रमण का खतरा न रहना, खून की कमी पर पूर्ति की सुविधा आदि रहती है। जन्म के समय बच्चे को सांस नहीं आ रही या धीमी आ रही है तो सिक न्यूबोर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) में उनके चिकित्सा सुविधा मौजूद है।
जननी सुरक्षा योजना का लक्ष्य देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली गर्भवती स्त्रीओं को उनकी गर्भावस्था के दौरान सेहत संबंधित समस्याओं के लिए आर्थिक मदद देना है, ताकि महिला अपने नवजात शिशु की आर्थिक जरूरत को पूरा कर सके और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सके। जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से बच्चों के जन्म के समय मां एवं नवजात मृत्यु दर को कम किया जा सकेगा। जिसके लिए सरकारी हॉस्पिटल में बच्चों की डिलीवरी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार हर गर्भवती महिला को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देती है।
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